मैनपुरी। क्रांतिकारी छविराम किसान संघ एवं समाज सुधारक न्याय संगठन के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को विभिन्न जनहित एवं किसान हित से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला गया। जिला अध्यक्ष करण सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जेल चौराहे से कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।
ज्ञापन में आशा, संगिनी, आंगनबाड़ी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर ₹18,000 मासिक मानदेय देने तथा आशा कार्यकर्ताओं को आवागमन के लिए स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके साथ ही ग्राम प्रधान से लेकर सांसद एवं विधायकों तक की संपत्तियों की जांच कराने और किसानों, गरीबों एवं महिलाओं के लिए ₹11,900 प्रतिमाह सामाजिक एवं वृद्धावस्था पेंशन लागू करने की मांग भी उठाई गई।
संगठन ने किसानों के सरकारी ऋण माफ करने, किसानों एवं गरीबों के बकाया बिजली बिल समाप्त करने, प्रदेश में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। इसके अलावा पूरे देश में यूजीसी कानून के तहत समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने, किसानों को बीज, खाद एवं सिंचाई के लिए निशुल्क जल उपलब्ध कराने तथा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा लागू करने की भी मांग की गई।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
इस दौरान समाज सुधारक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह यादव, राजेंद्र सिंह, सुदेश कुमार, महावीर प्रसाद, घनश्याम सिंह, देवेंद्र कुमार, मधु कुमारी, गंगा सहाय, लल्लू सिंह, संजीव कुमार, गौरी शंकर सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।